Digital Newspaper of Nepal
| Sunday, 16 December 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

कर्जाको माग ह्वात्तै बढेकाले केही वर्ष कर्जा रोकिने

NIC Bank, Long AD

राष्ट्र बैंक भन्छ, कर्जा विस्तार भए अर्थतन्त्र धरासायी

January 12, 2018

काठमाडौं । बढ्दो कर्जाको माग हेर्दा केही वर्षसम्म बैंकहरुलाई धान्न गाह्रो हुने देखिएको छ । गत कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब २० अर्ब थप कर्जा लगानी गरेका छन् । यो भनेको गत असार मसान्तको तुलनामा ६ दशमलव नौ प्रतिशतको वृद्धि हो । संस्थाहरुले कात्तिकसम्ममा कुल २१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले कुल आन्तरिक कर्जा २७ दशमलव आठ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । र, सरकारी बजेटसँग तारतम्य मिलाउन कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । उक्त नीतिअनुसार आन्तरिक कर्जा बढाउन कम्तिमा पाँच खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा जारी गर्नुपर्छ । २७ प्रतिशतमध्ये बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीमामा २० प्रतिशतको वृद्धिदर तोकिएको छ । यो भनेको तीन खर्ब ९७ अर्ब नयाँ कर्जा विस्तार हो । कर्जाको वृद्धिदर २७ प्रतिशतका आधारमा निक्षेप पनि लगभग सात खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेर ३१ खर्ब पुर्‍याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सीमा २० प्रतिशतको आधारमा पनि बैंकहरुले लगभग ६ खर्बले निक्षेप बढाउन सक्नुपर्छ । ‘व्याजदर बढाएका छौं र शाखा विस्तारमा पनि व्यापकता दिएका छौं,’ सानिमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, ‘विज्ञापनमार्फत् ग्राहकलाई पैसा जम्मा गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । तर, हामीले चाहेर पनि अपेक्षित दरमा निक्षेप बढ्ने देखिएको छैन ।’

बैंकहरुले अहिले सामान्य बचत खातामा पनि सात प्रतिशतसम्म व्याजदर दिएका छन् । मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म व्याजदर कायम छ । चालु आवको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुमा एक खर्ब १७ अर्बले बढेर निक्षेप २२ खर्ब चार अर्ब पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले उपलब्ध गराएको २१ पुससम्मको तथ्यांक हो यो । राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिले सीमा मात्र तोकेको र त्यही रकमबराबर कर्जा विस्तार हुनु नपर्ने बताएको छ । ‘सबै कर्जा जारी गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, मलाई ३र४ स्थानमा जग्गा र घर किन्न पैसा चाहिएला । माग छ भन्दैमा सबै कर्जा जारी गर्नुपर्छ र रु’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको प्रतिप्रश्न छ ।

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा वृद्धि नगर्नु भनेको उनी बताउँछन् । अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि नभएकाले कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुले संयम अपनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।‘हामीले सोचेको अनुपातमा अर्थतन्त्रको क्षमता नबढेकै हो । तर, त्यसो भन्दैमा निक्षेप र कर्जा सीमा नै भुलेर लगानी गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन,’ थापाको चेतावनी छ । बैंकहरुमा आएको कर्जाको माग उत्पादनभन्दा बढी उपभोग र सट्टेबाजी प्रवृत्तिका लागि भएको पनि उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट र सवारी कर्जामा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् ।

ती शीर्षकमा गएको कर्जाले आयातलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जालाई अनुत्पादक बताउँदै आएको छ । बैंकहरु भने ती शीर्षकका सबै कर्जालाई अनुत्पादक मान्न नमिल्ने र आफूहरुले लगानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको नियम पालना गरेको दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकको कात्तिकसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोगमा आधारित कर्जा, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता तथा बैंक, बीमा र स्थिर सम्पत्तीका लागि कुल कर्जाको ३४ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ । यो भनेको सात खर्ब २० अर्बबराबरको लगानी हो । उपभोगमा आधारित यस्ता कर्जा बन्द नै हुनुपर्ने मान्यता राष्ट्र बैंकको पनि छैन । तर, यसलाई विस्तार हुन दिइरहेमा आयात थप बढ्न जाने र देश घाटामा जाने सम्भावना उच्च हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

माथि उल्लेखित शीर्षकबाहेकका कर्जा लगानीले पनि आयातलाई नै बढाएको देखिन्छ । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रलाई समस्या नपर्ने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ । ‘मुलुकमा सात सय ७३ स्थानीय तह छन् । तर, गत असारसम्ममा दुई सय ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरु पुग्न सकेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘कर्जा पनि त ती क्षेत्रमा मात्रै गएको हो, यसले पनि असन्तुलन ल्याएको छ ।’ बैंकरहरु भने स्थानीय तहमा बैंकहरु पुग्दै गर्दा निक्षेप मात्र नभई कर्जाको माग पनि बढ्ने बताउँछन् । तर, हाल अर्थतन्त्र विस्तारमा समस्या देखिएकाले कर्जाको माग आगामी केही वर्षसम्म धान्न सकिने अवस्थामा नरहेको बैंकरहरुको भनाइ छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सुस्त भएकाले आगामी दिनमा देशले वैदेशिक लगानी बढाउन तथा पर्यटन, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । त्यसबाट मात्रै देशको व्यापार घाटा पनि सन्तुलित हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पनि पुँजी अभावको समस्या समाधान हुने बैंकरहरुको सुझाव छ ।