Digital Newspaper of Nepal
| Monday, 11 December 2017
Election, Long AD

भूमाफियाको चंगुलमा कीर्तिपुरका मेयर रमेश महर्जन

NIC Bank, Long AD

जुलाई 9, 2017

काठमाडौं । यसप्रकरणका किर्तिपुरका नवनिर्वाचित मेयर रमेश महर्जन भूमाफियाहरुको चंगुलमा परहेको देखिएको छ । र, यसका केही तथ्यहरु देखिएका छन् ।
३५ दिने सूचना जारी भएन
सरकारी रुपबाट बाटो नै विस्तार गर्नुपर्ने भएपनि साधारण तया ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ तर मेयर रमेश मर्हजनले ३५ दिने सूचना नै जारी गरेनन् । जेठ २२ गते पत्र पठाउने वित्तिकै उनले बाटो विस्तारको काम धमाधम अगाडि बढाए जस्मा विद्युत प्राधिकरणकै मात्र भवनमा डोजर चलेको छ । र, यो कुरा मेयर महर्जन स्वयम् स्वीकार गर्छन् ।
विद्युत प्राधिकरण मात्रै हटाउने मनसाय
यदि वाटो नै विस्तार गर्नुपर्ने भए त्यसका पूर्व तयारी र बजेटहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर मेयर रमेश महर्जन भूमाफियाको चंगुलमा फसेको कारण न त त्यसको पूर्व तयारी छ न त विस्तृत योजना नै । उनले हटाउन खोजेको मात्रै यो विद्युत प्राधिकरणको भवन देखिन्छ । उनले डोजर चलाए सिर्फ यो भवनमा मात्रै । न त त्यस भन्दा अर्को घरमा यो अभियान पुग्यो न त कुनै कार्यालयमै ।अब हेर्नुहोस् विद्युत प्राधिकरणबाट मात्रै १० मिटरको दूरीमा रहेको स्वयम् किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ को यो वडा कार्यालय । यदि सडक मिचेको थियो भने उनले स्वयम् आफ्नो वडा कार्यालयबाट किन शुरु गर्न सकेनन् अनि किन अरु भवनका ’boutमा केही नगरि विद्युत प्राधिकरणलाई नै निशाना बनाए । यसको स्पष्ट जवाफ मेयर महर्जनसँग छैन ।
भूमाफियाको घेराबन्दीमा मेयर महर्जन
यो बिषयको अन्त्य २०५० साल चैत १५ गते नै भएको थियो तर पटक पटक भू माफियाहरुले विद्युत प्राधिकरणलाई हटाएर आफ्नो आधिपत्य देखाउन खोजेको देखिन्छ । २०४६ सालमा नापी र मालपोत कार्यालयको रेडर्क जलेपछि २०२८ सालदेखि विद्युत प्राधिकरण बस्दै आएको जग्गालाई भूमाफियाहरुले आफ्नो कब्जामा लिएका थिए । २०२८ सालमा ललितपुरको पाटन गएर महसुल तिर्नुपर्ने वाध्यतालाई हटाउन तत्कालीन गाउँ पन्चायतका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जन, सदस्यद्धय दानबहादुर महर्जन र हिराबहादुर मानन्धरले पर्ती जग्गामा विद्युतलाई बस्न स्वीकृत दिएका थिए । तर, २०४६ सालको आन्दोलनमा किर्तिपुर नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्ड जलेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै कृष्णनिधी तिवारी,हरिमान महर्जन, विष्णुलाल महर्जन, शोभा महर्जन र पल्लाथ कर्माचार्यले विद्युत प्राधिकरण बस्दै आएको १ रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे । दर्ता गरे लगत्तै उनीहरुले यो जग्गा आफ्नो भएको दावी गरेर २०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर सर्वोच्च अदालतले २०५० साल चैत १५ गते उनीहरु नापी भएको २० बर्षपछि मुद्दामा आएको भन्दै उनीहरुको मुद्दा नै खारेज गरिदियो । त्यसयता जतिपनि मन्त्री बने सबैलाई कृष्णनिधी तिवारी,हरिमान महर्जन, विष्णुलाल महर्जन, शोभा महर्जन र पल्लाथ कर्माचार्यले क्षतिपूर्ति माग्न थाले तर उनीहरुको कदम अझैसम्म सफल भएको छैन । तर, यसपटक मेयर निर्वाचित हुनासाथ रमेश महर्जनले भूमाफियाहरुलाई नै फाइदा पुग्ने गरि प्राधिकरण हटाउनलाई मात्रै सडक विस्तारको प्रपन्च गरेको जस्तो देखिएको छ र यस’bout प्रश्न गर्दा उनको जवाफ स्पष्ट छैन भन्छन् सडक विस्तार गर्ने हो । जनताबाट भर्खरै निर्वाचित भएका मेयर महर्जन जनताप्रति उत्तरदायी भएर नियम कानुनको पालना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हो तर त्यसको ठीक विपरित उनी त भूमाफियाहरुको चंगुलमा परेर विना योजना जवरजस्त प्राधिकरणलाई हटाएर आफ्नो शक्ति देखाउन लागि परेका छन् । जो नियम कानुन सम्वत छैन ।