Digital Newspaper of Nepal
| Thursday, 19 October 2017

महारागन्जस्थित टिचिङ अस्पतालबाट वालुवाटार र सिंहदवार चल्न छाड्नु पर्छ

फ्रेवुअरी 12, 2017

 


DSC_0376a–आराम हुनुहुन्छ  ?
आरामै छ ।
– के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
त्यही त हो बर्षैदेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धका लागि म लागि रहेको छु ।
– कहाँ पुग्यो त सम्बन्धनको प्रक्रिया ?
सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढि नै रहेको छ तर सम्बन्धको प्रक्रिया जव जव उठ्छ तव डा. गोविन्द केसीले आन्दोलन शुरु गर्छन् यो चाहि हाम्रो लागि दुर्भाग्यको बिषय हो । हाम्रो वी एण्ड सी टिचिङ अस्पतालले सम्बन्धनका लागि गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको पनि दुई बर्ष वितिसक्यो । Durga Prasaai२०६८ साल माघ २४ गतेबाट हामीले टिचिङ अस्पतालका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं । जस्मा ३५ बुँदे मापदण्ड थियो । हामीले ३५ बुँदे मापदण्डका सबै बुँदाहरु पूरा गरेका छौं र २०७० साल चैतमा ३ सय बेडको अस्पताल बनायौं । हाम्रो जति पटक अनुगन गर्दा पनि हुन्छ । त्यस्तै मेडिकल काउन्सिलले २०७३ मंसिर १७ गते प्रारम्भिक अनुगमन गरेर सबै मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवदेन पनि बुझाई सकेको छ । हामीले बेसिङ साइन्सदेखि ३५ बुँदे मापदण्डका सबै बुँदाहरु अक्षरश पालना गरेका छौं तर सरकार गोविन्द केसीलाई देखाएर पटक पटक पछि हट्दै आएको छ । विडम्बनाको कुरा त्यही मात्रै हो ।

– मेडिकल कजेलको बद्ममासीले गर्दा डा. केसीसँग सरकार तर्सिएको हो कि ? डा. केसीले सरकारलाई तर्साएका हुन् ?
मेडिकल कलेजहरुले मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हो र उसले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, देशको ऐन कानुनलाई चुनौति दिने अधिकार डा. गोविन्द केसीलाई कस्ले दियो ? यो बिषयमा सबै छक्क छन् । हामीले सरकार र गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा पनि दायरा ग¥यौं र सर्वोच्चले स्पष्ट भनेको छ कि यो कुनै व्यक्तिको भन्दा पनि नीतिबाट चल्नुपर्छ र मूल कानुनलाई टेकेर अगाडि बढ्नु पर्छ । तर, यहाँ त गोविन्द केसीलाई देखाएर सरकारी निकाय पनि पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । कानुनी रुपमा मापदण्ड पूरा गरेका र राजधानी वाहिरका मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन रोक्नुपर्छ भनेर त डा. केसीले पनि यसअघि कही भनेका थिएनन् ।
– पछिल्लो अनसनमा त राजधानी वाहिरका मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने सहमति त भयो नि हैन ?
हो, आश्चर्यको बिषय नै यही हो । डा. केसीले पहिलोदेखि ९ औं अनशनसम्म यो मुद्दालाई कही पनि उठाएनन् । २०७२ भदौं १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारसँगको वार्तामा पनि यो मुद्दा नै उठेको थिएन । उहाँको माग त राजधानी भित्र मेडिकल कलेजहरु धेरै भए र ’emलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने मात्रै थियो तर जव १० औं अनशन भयो तव अकास्मत यो माग आयो र राजधानी वाहिरका मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन पनि रोकिनुपर्छ भन्ने माग आएको हो । यो नियोजित माग हो र यसलाई नै मुख्य आधार बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई छ । चिकित्सा नीति आए ल्याइनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन तर चिकित्सा नीति नआउँदासम्म मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।
– डा. केसीको आन्दोलनले मेडिकल शिक्षलाई फाइदा गरेको छ कि बढी बेफाइदा छ ?
कसरी फाइदा हुन्छ यसमा त बेफाइदाको पोको मात्रै छ । देशलाई कंगो, बुरुन्डी, हाइटी बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । प्लस टु पास गरेका ४० देखि ५० हजार विद्यार्थी जस्ले ८० प्रतिशत भन्दा बढी नम्बर ल्याएर पास गरेका छन् उनीहरु सबै कोही अमेरिका कोही युरोप त कोही अष्टे«लिया पलायन भइरहेका छन् । डिग्री पढ्ने विद्यार्थी पाउन मुस्किल हुन लागि सक्यो अनि डा. केसीले यहाँ मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि बारम्वार दुख दिएर बंगलादेश, चीन, भारत लगायत तेस्रो मुलुक पठाई रहेका छन् । यसले देशलाई कसरी फाइदा गर्छ । एमवीवीएस पढ्ने एक विद्यार्थी विदेश जानु भनेको कम्तीमा एक करोड भन्दा बढी देशलाई घाटा हुनु हो । डा. केसीले त विदेशी मेडिकल कलेजहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।
– मेडिकल शिक्षामा नेपालको अवस्था कस्तो छ र कस्तो हुँदैछ अव ?
GIRL HOSTELनेपाल संसारकै मेडिकल शिक्षाको लागि हव बन्न सक्ने ठाउँ हो र त्यसको सभ्भाव्यता पनि देखिएको छ । नेपालमा भारत लगायतका विभिन्न देशहरुबाट मानिसहरु मेडिकल शिक्षा लिन आउँछन् तर यहाँ त जव भर्ना शुरु हुन्छ तव डा. केसीले मेडिकल शिक्षालाई नै तहसनहस बनाउने खेल शुरु गर्छन् । यहाँ ५० लाख शुल्कको त हामीले ५ बर्ष एमवीवीएस पढाउनका लागि लिएका हौं तर एक बर्षको ५० लाख लिएको जसतो हल्ला गरिदै छ । त्यो सरासर गलत र झुटो प्रचार हो । एक विद्यार्थी मेडिकल पढ्न विदेश जानु भएको कम्तीमा एक करोड वाहिरिनु हो तर यहाँ त ५० लाखसम्ममा सबै पढाई पूरा हुन सक्छ नि । डा. केसीकै कारण मेडिकल शिक्षा तहसनहस हुन लागेको र इतिहासले डा. केसीको आन्दोलनको पनि मूल्यांकन गरेर उनलाई पनि सजाय दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
– त्यसो भए सरकार किन डा.गोविन्द केसीसँग तर्सिन्छ त ?
अनौपचारिक कुरा गर्दा हस्ताक्षर गरेर आउने सरकारी अधिकारीहरु नै पागलसँग बरु सम्झौता गर्नु ठीक भन्छन् तर पनि उनीहरुलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाइन्छ । उनी वारम्वार आमरण अनशनको वाहनामा सुतेर सरकारलाई ब्लाकमेल गर्र्दैछन् । १० औं अनशनसम्म हुँदै नभएको मागलाई पनि उनले १० औं अनशनमा ल्याएर जोडे । अहिले मेची अन्चलका २७ लाख नागरिकलाई मेडिकल शिक्षाबाट बन्चित गर्ने कोसिस भइरहेको छ । र, यो प्रयासलाई मेची अन्चलका जनताले बुझेका छन् । तर, सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ । डा. केसी त पूरै मेडिकल कलेजहरु बन्द गराएर देशलाई विकराल स्वाथ्य अवस्थातर्फ उन्मुख गराउन लागि परेका छन् र इतिहासले उनलाई भोलिका दिनमा पनि दण्डित गर्छ गर्छ । अहिले त टिचिङ अस्पतालबाट डा. केसीले बालुवाटार र सिंहदरवार चलाइरहेका छन् यो रहस्यको बिषय हो । डा. केसीको कुन चाहिँ माग अहिलेसम्म पूरा भएको छ र उनी अनशन बस्न पनि नछाड्ने र सरकारले सम्झौता गर्न पनि नछाड्ने भइरहेको मात्रै हो । न डा. केसीका माग पूरा भएको छ न त सरकारले सम्झौता गर्न नै छाड्ेको छ । यहाँ त मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई मात्रै हतोत्साहित बनाइएको छ ।
– मेचीबाट त भारत उपचार गर्न जानेहरुको ठूलै भीड लाग्ने गर्छ के तपाईहरुको सुविधा पछि भारत जाने विरामी घटेका छन् कि बढेका छन् ?
वी एण्ड सी टिचिङ अस्पतालले सेवा शुरु गरेपछि रोगको विकल्प भनेको वी एण्ड सी नै भएको छ पूर्वका लागि । अहिले ९८ प्रतिशत विरामी मेचीबाट भारत जान रोकिएको छ । र, २७ लाख जनता प्रति वी एण्ड सी समर्पित छ भने जनताको विश्वास पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
अब मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने चाहि के छ त ?
BOYS HOSTELमेडिकल काउन्सिलले प्रक्रिया र विधी बनाएको छ । यसको आफ्नै कानुन र नियमनको पाटो छ । यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने सोही अनुसार कारवाहीको भागी हुनुपर्छ । तर, बच्चा नजन्मदै त्यो रोगी छ भने जस्तो मेडिकल शिक्षा नै शुरु गर्न नदिने र गर्भमै बच्चा तुहाउने खेल जुन अहिले भइरहेको छ त्यो चाहि रोकिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । काठमाडौंबाट ६ सय किलोमिटर टाढा रहेको र ३५ ओटा बुँदा नै अक्षरश पालना गर्दा पनि हामीलाई रोक्नु पर्ने कारण अव रोक्ने निकायहरुले दिन जरुरी छ ।
– अब के गरेर मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन सकिएला तपाईको सुझाव के छ ?
अहिले देशभरि गरेर १४ हजार बेड छन् । त्यसमध्ये ११ हजार निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको बेड हो भने ३ हजार मात्रै सरकारको बेड छ । यहाँ त गोविन्द केसी सबै मेडिकल कलेजलाई बन्द गराएर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्न उद्दत छन् । डा.केसीले सक्नुहुन्छ भने वीर, टिचिङ लगायतका सरकारी अस्पताललाई किन सुधार गर्न सक्नु हुन्न । गरे हुन्छ नि । अव पनि केसीकै लहैलहैमा लाग्ने हो भने भोलिका पुस्ताले मेडिकल शिक्षामा गभ्भीर धोका पाउछ । त्यसैले भएका मेडिकल कलेजहरुलाई व्यवस्थित गर्दै सुविधा सम्पन्न, उच्च प्रविधीयुक्त बनाउनु पर्छ । यदि कसैलाई उदाहारण नै चाहिन्छ भने वी एण्ड सी आएर हेर्दा हुन्छ । र, अव नीति नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा राजधानी वाहिर रहेका मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन कसैको दवावमा पनि रोक्नु हुँदैन ।