Digital Newspaper of Nepal
| Wednesday, 25 April 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण प्राधिकरणको गठन गर्न काठमाडौंमा बैठक बस्ने

NIC Bank, Long AD

February 28, 2016

१६ फागुन, काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण, गभर्निङ बडीको तेस्रो बैठक आगामी बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने भएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा बैठक तय गरिएको हो ।
माघ २० र २१ गते हुने भनिएको बैठक भारतले विशेष कारण देखाउँदै सहभागी हुन नसक्ने जनाएपछि रोकिएको थियो। बैठकको अध्यक्षता नेपालका ऊर्जा सचिव र भारतका जलस्रोत सचिवले गर्ने प्रावधान छ । गत पुस ७ र ८ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको बैठक भारतीय जलस्रोत सचिव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अस्टे्रेलिया जानुपर्ने भन्दै पहिलो पटक रोकिएको थियो ।
महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी २०५२ साल माघ २९ गते दुई सरकारबीच महाकाली सन्धि भएको थियो। पञ्चेश्वरमा भारतको चासो बढी भएकाले नेपालको मात्र प्रयासले आयोजना निर्माण सम्भव थिएन ।
बैठकमा वापकोसले तयार गरिरहेको डिपिआरको प्रगति समीक्षा, प्राधिकरणको संरचना विस्तार र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट स्विकृत गर्ने एजेन्डा छन्। आयोजनामा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउने तयारी भएको छ। पञ्चेश्वर विकास कोषमा अहिलेसम्म दुवै पक्षले ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
पञ्चेश्वर बारेमा दुर्य देशले छुट्टा–छुट्टै तयार पारेको डिपिआर अद्यावधिक गर्दै पूर्णता दिने जिम्मा पाएको कम्पनीले गत भदौ दोस्रो साताभित्रै काम सक्नुपर्थ्यो। तर, तीन महिना समय थप गरेर पनि उसले अझै काम सकेको छैन। तोकिएको काम नसकेकाले थप समय मागेको र समय थपिँदैछ ।
प्राधिकरण कार्यसमितिमा दुवै देशका ४र४ अधिकारी रहने प्रावधान छ। नेपालका तर्फबाट कार्यसमितिमा ऋँव्शइक् सञ्चालक वा अधिकारी नियुक्त भएको ६ महिनासम्म भारतले आफ्ना तर्फका व्यक्ति सिफारिस गरेको छैन। कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा निर्माणअघिको काम तोकिएअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
आयोजनाको कार्य्विधि दुवै सचिवस्तरीय बैठकले सन् २००९ मै पारित गरेको थियो, तर दुवै सरकारबाट अनुमोदन हुन झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो। पानी उपयोग र क्षमता निर्धारणबारे विवाद हुँदै आएकाले पनि लामो समयदेखि संयुक्त डिपिआर बन्न सकेको थिएन ।
स्थायी ड्याम रुपालीगाढमा बनाउँदा ६ हजार चार सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने रि–रेगुलेटिङ ड्यामबाट थप २ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
नागरीक दैनिकबाट